दिल्ली में समर्थकों की पहचान और जनाधार बढ़ाने में जुटी कांग्रेस

नई दिल्ली । दिल्ली कांग्रेस  के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली लगातार पार्टी को मजबूत बनाने और जनाधार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बीते दिनों पार्टी छोड़ कर गए पूर्व कांग्रेसी नेताओं से वापसी की अपील की। इसके बाद दो दर्जन से ज्यादा उन नेताओं और कार्यकर्ताओं को वापस कांग्रेस में शामिल किया, जो कभी पार्टी का हाथ छोड़ कर आप के साथ चले गए थे। वहीं अब उन्होंने कांग्रेस समर्थकों की पहचान और उनका जनाधार बढ़ाने के उद्देश्य से झंडा लगाओ-सामने आओ अभियान की शुरुआत की है। अरविंदर सिंह लवली ने चांदनी चौक और आदर्श नगर जिला कमिटी के कांग्रेस कार्यकर्ताओं और ब्लॉक अध्यक्ष के साथ की गई सभा में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि वे इस अभियान की शुरुआत स्वयं अपने घर से करेंगे और उसी दिन दिल्ली के सभी पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक भी इस अभियान के तहत अपने-अपने घरों पर पार्टी का झंडा लगाएंगे। इस मौके पर पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक मुकेश शर्मा समेत पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जयप्रकाश अग्रवाल, दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री हारुन युसूफ, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की सदस्य अल्का लांबा, पूर्व मंत्री मंगतराम सिंघल, पूर्व विधायक कुंवर करण सिंह और अन्य नेता भी मौजूद रहे। इस दौरान मुकेश शर्मा ने कहा कि झंडा लगाओ-सामने आओ कार्यक्रम के अंतर्गत दिल्ली की सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में सक्रिय कार्यकर्ताओं को इस अभियान में शामिल किया जाएगा। इसके बाद कांग्रेस सर्मथकों को चिन्हित करके इस कार्यक्रम में भागीदार बनाया जाएगा। बड़े पैमाने पर इस कार्यक्रम को चलाया जाएगा। वहीं लवली ने खादी पर दी जाने वाली छूट का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन में हमेशा से 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती पर खादी पर 10 प्रतिशत की छूट दी जाती थी। 2016 तक यह छूट जारी थी, लेकिन 2015-16 के बाद दिल्ली सरकार ने इसे अचानक बंद कर दिया और खादी पर बजटीय प्रावधान को ही खत्म कर दिया। दिल्ली सरकार की ओर से छूट को खत्म करने की नीति की कड़ी आलोचना करते हुए उन्होंने तुरंत 10 प्रतिशत छूट को बहाल करने की मांग की। उन्होंने कहा कि इससे न केवल खादी के प्रति लोगों का उत्साह बढ़ेगा, बल्कि मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग को लाभ भी पहुंचेगा। लवली ने कहा कि खादी न केवल वस्त्र है बल्कि पूज्य बापू के विचारों का प्रचार-प्रसार भी है और खादी से लोगों को रोजगार भी मिलता है। इसके बावजूद खादी बनाने वाली संस्थाओं और लोगों को दिल्ली सरकार की तरफ से मिलने वाली आर्थिक छूट को अघोषित रुप से बंद कर दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन में बकायदा दिल्ली सचिवालय में खादी बोर्ड की यूनिट खोली गई, जिसमें खादी के उत्पाद बेचे जाते थे।