फिर मास्टर स्ट्रोक खेलने की तैयारी में शिवराज, सरकार ने विशेषज्ञों से मांगी राय

भोपाल । चुनाव के पहले एक बार फिर मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान मास्टर स्ट्रोक लगाने की तैयारी कर रहे हैं। इस बार का मास्टर स्ट्रोक घरेलू रसोई गैस यानि एलपीजी सिलेंडर पर लगाया जाना है, जिससे सिलेंडर के दाम 1 हजार रुपए से नीचे आ जाएं और कांग्रेस की घोषणा की काट भी हो जाए। हालांकि गैस टंकी पर मात्र 5 प्रतिशत जीएसटी लगता है, इसलिए टैक्स में कमी को लेकर सरकार असमंजस में हैं। अगर सरकार अपनी ओर से कुछ पैसा सब्सिडी के बतौर देती हैं तो सिलेंडर के दाम कम हो सकते हैं।
मुख्यमंत्री ने पहला मास्टर स्ट्रोक 1 हजार रुपए लाडली बहनाओं को देने के साथ-साथ दूसरा मास्टर स्ट्रोक युवाओं के लिए सीखो-कमाओ योजना के रूप में लगाया था। अब कांग्रेस के 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने के जवाब में सिलेंडर के दाम कम करने की तैयारी की जा रही है। प्रदेश में पेट्रोलियम उत्पादों पर सबसे ज्यादा टैक्स लगाया जाता है। वैसे गैस टंकी पर 5 प्रतिशत जीएसटी ही लगता है। सरकार अब बीच का रास्ता निकाल रही है, जिससे खजाने पर भार न आएं और कम दाम में सिलेंडर देने का रास्ता भी निकल जाएं। सरकार इस मामले में सब्सिडी भी दे सकती है। प्रदेश में अभी गैस टंकी 1131 रुपए में मिल रही है। वहीं हर महीने की पहली तारीख को कमर्शियल सिलेंडर के दामों में कमी-बढ़ोत्तरी होती है, लेकिन लंबे समय से घरेलू सिलेंडरों के वही दाम है। अगर सिलेंडर पर राहत देने का दांव नहीं जमता है तो पेट्रोल पर राहत दी जा सकती है। पेट्रोल पर फिलहाल सबसे ज्यादा टैक्स है। अगर सारी कवायद सरकार की अपेक्षाओं पर खरी उतरती हैं तो मुख्यमंत्री इसकी घोषणा अगले माह कर सकते हैं। अगर यह संभव हुआ तो शिवराज को एक और मास्टर स्ट्रोक खेलने का मौका मिल जाएगा।

लाड़ली बहना योजना की सफलता के बाद अब अन्य लाभ देकर समर्थन बढ़ाने का प्रयास
मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने लाड़ली बहना योजना लाकर प्रदेश की आबादी को अपने पक्ष में मिला तो लिया है और महिलाएं भी प्रतिमाह 1 हजार रुपए मिलने से खुश हैं। दूसरे महीने भी ये राशि प्रदान कर दी गई है और अब तीसरी बार इस राशि में बढ़ोतरी की कोशिश की जा रही है। इसकी सफलता के बाद सरकार ऐसी ही कुछ योजनाओं का आम जनता को लाभ देकर अपना समर्थन बढ़ाने का प्रयास कर सकती है। आम लोगों का कहना है कि बिजली बिल को लेकर भी सरकार को कुछ न कुछ करना चाहिए, क्योंकि आम आदमी इससे परेशान हैं। विदित है कि कमलनाथ सरकार आने पर 100 यूनिट माफ और 200 यूनिट का बिजली बिल हॉफ करने की गारंटी दे चुके हैं।