मध्यप्रदेश में आज मंगलवार 30 मई को शिवराज कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। ये बैठक 11 बजे सीएम शिवराज की अध्यक्षता में मंत्रालय में हो रही थी। अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के उद्यमी के लिए सरकार महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। वहीं मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति के कार्यान्वयन योजना 2022 में संशोधन के प्रस्ताव पर भी आज अंतिम निर्णय लिया गया।

शिवराज कैबिनेट की बैठक में इस अहम मुद्दों पर फैसला लिया गया। मध्‍य प्रदेश में अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित स्टार्टअप को सरकार चार चरणों में 72 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देगी। इसके लिए मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति एवं कार्यान्वयन योजना 2022 में संशोधन के प्रस्ताव को आज कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी गई। बैठक के बाद गृह मंत्री डा. नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट के निर्णयों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सेबी अधिमान्य संस्था द्वारा अनुसूचित जाति-जनजाति के उद्यमियों के स्टार्टअप में निवेश पर सरकार एक बार में 18 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देगी, जो चार चरणों में अधिकतम 72 लाख रुपये की होगी। यह प्रविधान अभी महिला उद्यमियों के लिए लागू है।

इसके साथ ही शिवराज कैबिनेट की बैठक में वन्य प्राणियों द्वारा पशुहानि पर दी जाने वाली आर्थिक सहायता चार लाख रुपये को बढ़ाकर आठ लाख रुपये करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई। 

दमोह में एमबीबीएस की 100 सीटों वाले नवीन चिकित्सा महाविद्यालय के लिए स्वीकृति प्रदान की गई। कलाकारों को मिलने वाली सहायता राशि बढ़ाई गई। नर्मदा घाटी विकास विभाग में 6474 अस्थाई पदों की निरंतरता जारी रखने के लिए नर्मदा घाटी विकास विभाग को प्राधिकृत करने संबंधी स्वीकृति दी गई।