राजस्थान की गहलोत सरकार सरकारी नौकरियों में राजस्थान के लोगों को 100 प्रतिशत आरक्षण देने की तैयारी कर रही है। सीएम गहलोत ने कहा कि पिछले कुछ वक्त से सरकारी नौकरियों में प्रदेश के युवाओं को आरक्षण देने की मांग उठ रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की भावना के हिसाब से ठीक नहीं है। सीएम ने कहा कि मैं परीक्षण करवा रहा हूं। अगर ऐसी स्थिति बनी देश के अंदर तो राजस्थान पहला राज्य होगा जो हमारे यहां के बच्चों को पूरा आरक्षण मिलेगा। हमारे बच्चों की ही नौकरियां लगनी चाहिए। सीएम गहलोत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। एक-दो राज्यों ने फैसला किया है। उसे मैं दिखवा रहा हूं। उल्लेखनीय है कि राजस्धान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष उपेन यादव लंबे समय से सरकारी और प्राइवेट नौकरियों में राजस्थान के लोगों को प्राथमिकता देने की मांग कर रहे हैं।