दिल्ली में चांदनी चौक में जाम से जल्द मिलेगी निजात

नई दिल्ली । दिल्ली का मशहूर कारोबारी हब चांदनी चौक जहां राष्ट्रीय राजधानी ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों से भी लोग अलग-अलग प्रकार की खरीदारी के लिए पहुंचते हैं। नतीजन यहां पर अक्सर ही जाम की स्थिति बनी रहती है और लोगों को वाहनों को पार्क करने में खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन, अब महीने भर के भीतर ही चांदनी चौक जाम मुक्त हो जाएगा और यहां की सबसे बड़ी पार्किंग की समस्या का भी समाधान हो जाएगा। चांदनी चौक के गांधी मैदान स्थित इस मल्टीलेवल पार्किंग का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और अब इसके निर्माण के बाद इसके कंप्लीशन सर्टिफिकेट संबंधी सभी प्रक्रिया को पूरा करने की प्रक्रिया चल रही है, जिसे संभवतः अगले एक सप्ताह के भीतर जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद ही इसके उद्घाटन का रास्ता साफ हो पाएगा। कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद, इसके उद्घाटन की तारीख तय करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। निगम सूत्रों के अनुसार इसके वरिष्ठ अधिकारियों की इस परियोजना पर पूरी नजर है और कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी होते ही इसका उद्घाटन कराया जाएगा। अनुमान है कि अरविंद केजरीवाल और मेयर डॉ. शैली ओबरॉय इस मल्टी लेवलपार्किंग का उद्घाटन करेंगे। बता दें कि, पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप  मॉडल के तहत बनाये जा रहे इस मल्टीलेवल पार्किंग का शिलान्यास 2019 में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री और चांदनी चौक के सांसद डॉ. हर्षवर्धन ने तत्कालीन उत्तरी निगम के मेयर आदेश गुप्ता की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में किया था। इसमें निगम ने एक निजी कंपनी को जगह उपलब्ध कराई है। इस कंपनी ने ही पार्किंग सह शॉपिंग कॉम्प्लेक्स विकसित किया है। शापिंग कांप्लेक्स की दुकानें लीज पर देकर कंपनी अपनी आय करेंगी, जबकि पार्किंग का संचालन निगम के जिम्मे होगा। इसमें निगम की ओर से तय शुल्क पर ही पार्किंग की सुविधा नागरिकों को मिलेगी। 18,524 वर्ग मीटर भूमि पर बनी इस पार्किंग की लागत एक हजार करोड़ रुपये है। इसे बनाने में निगम ने कोई भी खर्च नहीं किया है। इस मल्टीलेवल पार्किंग में 2338 वाहनों को पार्क करने की सुविधा होगी। इसमें इसमें तीन तल बेसमेंट हैं, जबकि आठ तल पर शापिंग कांप्लेक्स बनाये गए हैं। गौरतलब है कि इस मल्टी लेवल पार्किंग के निर्माण की समय-सीमा 30 महीने थी, लेकिन 2020 में कोरोना आने के बाद लगे देशव्यापी लाकडाउन और प्रदूषण के कारण निर्माण कार्यों पर लगे प्रतिबंध के चलते इसे समय पर पूरा नहीं किया जा सका।