केंद्र सरकार की ओर से मोटे अनाज की पैदावर करने वाले किसानों के लिए एक बड़ी घोषणा की गई है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमति निर्मला सीतारमण ने कहा कि मोटे अनाज यानी मिलेट्स के उत्पादों को  काउंसिल ने इन प्रोडक्ट्स पर जीएसटी की दर को 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया है। जीएसटी परिषद की फिटमेंट समिति ने पहले मोटे अनाज के पाउडर को जीएसटी से छूट देने की सिफारिश की थी।

मध्य प्रदेश के किसानों को मिलेगा लाभ 
मध्य प्रदेश में मोटे अनाज की पैदावर कई इलाकों में काफी होती है। इन किसानों को इस सरकारी घोषणा से काफी लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश शासन की ओर से मोटे अनाज पैदा करने वाले किसानों को सुविधा मिलती रही है। यही कारण है कि बालाघाट, छिंदवाड़ा, जबलपुर, कटनी, मंडला, डिंडोरी, नरसिंहपुर, सिवनी में कोदो-कुटकी की लगातार पैदावर बढ़ रही है। वर्ष 2017-18 में इन जिलों की कुल पैदावार 730 किलो प्रति हेक्टेयर थी, जब अब 800 किलो प्रति हेक्टेयर हो गई है। इन जिलों में प्रति वर्ष हजारों टन मोटे अनाज की पैदावार हो रही है। डबल इंजन की सरकार की नीतियों से मोटे अनाज के प्रति किसानों की खेती करने की ललक बढ़ी है, तो दूसरी ओर से आम लोग इसका उपयोग भी कर रहे हैं।  सरकारी आंकड़ों के अनुसार, पूरे देश में हो रही मोटे अनाज की कुल पैदावार में मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी पांच प्रतिशत से अधिक की है। 

मध्य प्रदेश मिलेट्स स्टेट मिशन से किसानों को 80 प्रतिशत तक अनुदान 
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में मध्य प्रदेश शासन ने मोटे अनाजों का उत्पादन बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश राज्य मिलेट मिशन को अप्रैल महीने में ही अपनी स्वीकृति दे दी हुई है। इस निर्णय के बाद से किसानों को 80 प्रतिशत अनुदान के साथ उन्नत और प्रमाणित बीज, ट्रेनिंग, उत्पादों की मार्केटिंग में सरकार का सहयोग दिया जा रहा है। सरकार की ओर से मध्य प्रदेश राज्य मिलेट मिशन के लिए 23 करोड़ 25 लाख रुपये के बज का प्रावधान भी किया हुआ है। समय-समय पर प्रशिक्षण से लेकर कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। किसानों को बताया जा रहा है कि इस तरह खेती की लागत को कम करना आसान हो जाता है। 

केंद्र सरकार को किसानों की है चिंता 
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पहल पर भारत साल 2023 को ’मिलेट्स ईयर’ के रूप में मना रहा है और सरकार मिलेट्स के उत्पादन और खपत को बढ़ावा देने के प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश शासन भी मिलेट्स को लेकर कई काम कर रही है। इससे पहले केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा था कि मिलेट्स को कम पानी और न्यूनतम उर्वरकों व कीटनाशकों के उपयोग से उगाया जा सकता है। कम लागत में किसानों को अधिक मुनाफा हो सकता है। साथ ही इससे आम जनता के स्वास्थ्य हितों की भी बात है।