ग्वालियर। नगर निगम के अधिकारियों ने ईको ग्रीन के कर्मचारियों को अब हटाकर आउटसोर्स के माध्यम से रखने की तैयारी शुरू की है। इसके लिए मेयर इन काउंसिल की बैठक में चर्चा हो चुकी है और निगम परिषद में प्रस्ताव भेजा जाना है। अब इन कर्मचारियों को डिपो से फोन किए जा रहे हैं कि उनकी मांगों पर विचार चल रहा है। तब तक वे काम पर लौट आएं, अन्यथा उन्हें नौकरी से हटा दिया जाएगा। आज फूलबाग पर ईको ग्रीन कर्मचारियों के आंदोलन में आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय समानता दल, बहुजन समाज पार्टी व ओबीसी महासभा शामिल होगी।

दरअसल, ईको ग्रीन के 485 कर्मचारियों ने एक माह के अंदर दूसरी बार अपनी मांगों को लेकर हड़ताल की है। कर्मचारियों की मांगें हैं कि उन्हें नगर निगम में नियमित कर दिया जाए। इसके अलावा पिछले साढ़े तीन साल से उन्हें प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ की राशि नहीं दी जा रही है। ऐसे में उनकी इस राशि का भुगतान भी कराया जाए। नगर निगम आयुक्त हर्ष सिंह ने इसके लिए एक कमेटी का गठन कर कर्मचारियों की समस्या के निराकरण के प्रयास किए। जब तक कमेटी की रिपोर्ट आती, तब तक कर्मचारियों ने एक सप्ताह पहले फिर से हड़ताल शुरू कर दी है। कमेटी द्वारा अनुशंसा कर दी गई है कि इन कर्मचारियों के पीएफ की राशि खातों में जमा करा दी जाए, लेकिन इन्हें आउटसोर्स के माध्यम से नगर निगम में रखा जा सकता है। इन्हें नियमित करना निगम के हाथ में नहीं, बल्कि शासन स्तर का फैसला है। इस पर कर्मचारी राजी नहीं हैं। ऐसे में नगर निगम के अधिकारियों ने अपनी ओर से निर्णय लेते हुए इन्हें निगम के माध्यम से वेतन का भुगतान करने के बजाय आउटसोर्स के माध्यम से रखने की प्रक्रिया शुरू की है। उधर कर्मचारी अब भी अपनी मांगों पर अड़े हैं। इसके चलते शहर में पूरी संख्या में डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन के लिए टिपर वाहन नहीं चल पा रहे हैं।

Corporation eco green employees